सम्पादकीय उज्यालो नेपाल डट्कम, २०८० साल कार्तिक १७ गतेको भयानक भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमका बस्तीहरू ध्वस्त बनायो। सयौं परिवार रातारात बिचल्लीमा परे। भूकम्पको कम्पनले घर मात्र भत्काएको थिएन, जनताको भविष्य र सुरक्षाको ढोका पनि बन्द गरेको थियो तर त्यसपछि सुरु भयो अर्को बिपत्ति राज्यको उदासिनता (डिडीए) बिस्तृत क्षेती मुल्यांकन नामक नयाँ झमेलाको कथा।
डिडीए (बिस्तृत क्षेती मुल्यांकन ) गठन गरेर राज्यले जनतालाई पुनर्निर्माणको सपना देखायो तर त्यो सपना दिन बित्दै जाँदा आँखामा छारो हाले झैँ दुखत सपना बन्न थाल्यो।
धेरैले फारम भरे तर नाम छुट्यो कसैको फोटो खिचियो रेकर्ड छैन। कसैको फारम अनलाइन देखिन्छ, कसैको “फाइल छैन” भन्ने जवाफ आउँछ एउटै टोलका दुई घरमा भिन्न परिणाम किन ? एउटामा सहायताको आशा बाँकी, अर्कामा गहिरो निराशा।
“किन मेरो नाम छैन ? “किन छिमेकीको फारम अपलोड भयो मेरो भएन ? “के हामी यो देशका नागरिक होइनौ ? यस्ता प्रश्नहरूले हजारौं पीडितको मनमा आक्रोश र निराशा भरिएको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवस्थापनले पीडितभन्दा पनि विभेदित बनाउने काम गरिरहेको छ। पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको निकाय आफैं जनतामा भ्रम, अन्याय र अविश्वासको कारण बनिरहेको देखिन्छ ।
जनताको सन्देश प्रष्ट छ।
हामीले सहायता मागेका होइनौं न्याय मागिरहेका छौं, हामी अनुनय होइन उत्तर मागिरहेका छौं।
राज्य र डिडीए लाई यस्ता केही सुझाव छन:
– सबै पीडितको फारम पुनः प्रमाणीकरण गरेर स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरियोस्।
– अनलाइन र भौतिक फाइलको मेल गराइ स्पष्ट स्थिति खुलाइयोस्।
– प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय पुनर्निर्माण निगरानी समिति गठन गरियोस्।
– डिडीए ले नियमित प्रगति रिपोर्टसहित जवाफदेही बनोस।
– सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र पीडित केन्द्रित बनाइयोस्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा:
सरकार, जनता तपाईंको योजनाबाट थाकिसकेका छन, अब तपाईंको काम देख्न चाहान्छन। सम्भावना बाँकी छ तर समय धेरै छैन। भत्किएको घर त निर्माण गर्न सकिन्छ, भत्किएको भरोसा पुनर्निर्माण गर्न नसकिने हुन्छ । यसपालि ढिला नगर्नुहोस् डिडीएको पहिलो चरणको नामावली झट्ट हेर्दा नीतिगत विभेद जस्तो देखिन्छ सम्भबत् यसो नहोस यदि दोस्रो चरणको पनि विभेद जस्तो देखिएमा जनताले पूर्ण रुपमा बहिस्कार गर्ने छन्
पहिलो चरणमा जति घरधुरीलाई अस्थाई टहराको ब्यबस्थापन भयो ति सबैलाई पुर्णबासको ग्यारेन्टी होस्। सरकारको नजरमा सबै जनता बराबर परुन नत्र तपाईं इतिहासमा ‘सम्भावना गुमाउने’ सरकार भनेर चिनिनु हुनेछ त्यसैले समयमै ध्यान जावस भन्न चाहान्छौ।
२०८२/०४/१३
